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राजनाथ सिंह बोले- राज्यों के मुद्दे सुलझाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता

राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का उद्देश्य ही केंद्र व राज्य के संबंधों को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया में गति देना है।

राजनाथ सिंह बोले- राज्यों के मुद्दे सुलझाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता

केंद्र सरकार राज्यों के साथ सुसंगत संबंध बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इसी मकसद से मोदी सरकार ने हाल के सालों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र व राज्यों के संबन्धों पर पंछी आयोग की सिफारिशों पर भी मंथन किया गया।

यह बात यहां विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्ष्ता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही के वर्षों में केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का उद्देश्य ही केंद्र व राज्य के संबंधों को सुसंगत बनाने की प्रक्रिया में गति देना है। उन्होंने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि 11 साल बाद क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित और नियमित हो गई हैं।

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केंद्र सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्रीय परिषदों की कम से कम एक बैठक सालाना बुलाई जाती रहें और इन बैठकों के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श के जरिए राज्य-से-राज्य और केंद्र-राज्य के मुद्दों के समाधान करने का संकल्प तय हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में राज्यों से संबन्धित ऐसे 82 मुद्दों का समाधान किया गया है तो वहीं अगले साल यानि 2016 में ऐसे 140 मुद्दे सुलझाए गये।

बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, न्याय एव आधिकारिता मंत्री थांवरचंद गहलौत के अलावा केन्द्रीय आवास व शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने विशेष आमंत्रित के रूप में हिस्सा लिया, जबकि समिति के सदस्य सभी सातों राज्यों के मुख्मंत्रियों ने भी प्रतिनिधितव किया।

पंछी आयोग की सिफारिशों पर मंथन

राजनाथ सिंह के साथ इस बैठक के प्रमुख एजेंडे पंछी आयोग की सिफारिशों पर राज्यों ने कुछ जटिल मुद्दों पर सहमति के लिए सामंजस्यपूर्ण और अनुकूल माहौल में विचार-विमर्श किया। स्थायी समिति की बैठक में आयोग की रिपोर्ट के खंड-3, 4 और 5 में निहित 118 सिफारिशों को समिति ने स्वीकार करते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया गया। जबकि पंछी आयोग की रिपोर्ट के खंड एक व दो पर भी मंथन तो हुआ, लेकिन सहमति नहीं बनी।

जबकि रिपोर्ट के खंड-6 व सात पर समिति की अगली बैठक में विचार विमर्श करने पर सहमति बनी। राजनाथ ने कहा कि इन सिफारिशों को अगली बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसके बाद समिति अपने निष्कर्ष के साथ आयोग की इन सिफारिशों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष भेजेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राज्यों आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्राथमिकता है।

इन मुद्दो पर भी हुई चर्चा

परिषद की स्थायी समिति की बैठक में पंछी आयोग की रिपोर्ट के अलावा केंद्र से राज्यों तक वित्तीय स्थानान्तरण से जुड़े मामलों, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), संरचनाओं और स्थानीय निकायों के कार्यों के वितरण, जिला योजना, पांचवीं और छठे अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, सांप्रदायिक सद्भाव का रखरखाव, केन्द्रीय बलों की तैनाती, प्रवासन मुद्दे, पुलिस सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

क्या है पंछी आयोग की रिपोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में गठित आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 7 खंडों में 273 सिफारिशें शामिल हैं। आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्यों की गवर्नर्स, अंतर्राज्यीय परिषद, विधायी विधान सभा आदि द्वारा पारित किए गए बिलों का अनुसमर्थन किया गया।

केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता वाली इस स्थायी समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कानून मंत्री, आधिकारिता मंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह, राजस्थान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंन्द्रबाबू नायडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार इसके सदस्य हैं।

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