''भारत ने वो कर दिखाया, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते'': पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सपोर्ट एंड आउटरीच इनएक्टिव (MSMEs) इवेंट के लॉन्च लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। यहां उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता रैकिंग में 23 अंकों के उछाल से भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि कारोबार सुगमता सूचकांक में शीर्ष-50 में भारत को जगह मिलना अब ज्यादा दूर नहीं।

पीएम ने कहा कि आज इस विशेष आयोजन में मैं आपके सामने लघु उद्योग सेक्टर के लिए सरकार द्वारा लिए गए 12 बड़े फैसलों पर विस्तार से बात करूंगा। पिछले कुछ हफ्तों से भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर इन फैसलों तक पहुंचने में जुटे हुए थे।

अब ये फैसले लोगों के लिए लाभ पैदा करेंगे। ये 12 फैसले इस बात का भी प्रमाण हैं कि जब सामूहिक पहल की जाती है, सामूहिक जिम्मेदारी निभाई जाती है, सामूहिक निर्णय लिया जाता है, तो कितने व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

ये हम भली-भांति जानते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगा (MSME) या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोज़ी-रोटी का साधन हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

MSME कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो MSME उसके मज़बूत कदम हैं, जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कितने ही शहरों की पहचान, उनके यहां चलने वाले लघु उद्योगों की वजह से ही है। अगर मैं कहूं कि देश के हर जिले के साथ, उसकी एक खास पहचान जुड़ी हुई हो तो गलत नहीं होगा।

इन सभी की कमान लघु उद्योगों ने ही तो संभाल रखी है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर, नियमों में सुधार करके, MSMEs के लिए अब उद्योग की राह और आसान बनाने का काम भाजपा ने किया है।

इस मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा घोषणा की उन्होंने कहा कि GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए।

MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है। इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं।

सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा। सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम एलॉटमेंट से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता।

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