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सावधान: एक बार फिर महंगा होगा पेट्रोल और घर खरीदना, सरकार जल्द लागू करेगी ये अहम फैसला

पेट्रोल, डीजल सहित रियल एस्टेट सेक्टर को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाने के लिए बड़ा फैसला आ सकता है। इसके संकेत बिहार के उप मुख्यमंत्री और गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल के सदस्य सुशील मोदी ने दिए हैं।

सावधान: एक बार फिर महंगा होगा पेट्रोल और घर खरीदना, सरकार जल्द लागू करेगी ये अहम फैसला

पेट्रोल, डीजल सहित रियल एस्टेट सेक्टर को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाने के लिए बड़ा फैसला आ सकता है। इसके संकेत बिहार के उप मुख्यमंत्री और गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल के सदस्य सुशील मोदी ने दिए हैं।

मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाएगा तो इन पर अधिकतम टैक्स 28 फीसदी होगा। लेकिन चूंकि राज्य और केंद्र को 40 फीसदी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है इसलिए उनके पास जीएसटी के ऊपर इन उत्पादों पर टैक्स लगाने की स्वतंत्रता होगी।
मोदी ने कहा, 'लोगों को लगता है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाएगा तो इन पर अधिकतम टैक्स 28 फीसदी होगा। लेकिन चूंकि राज्य और केंद्र को 40 फीसदी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है इसलिए उनके पास जीएसटी के ऊपर इन उत्पादों पर टैक्स लगाने की स्वतंत्रता होगी।'
ये वस्तुएं और सर्विस हैं बाहर
फिलहाल पेट्रोल-डीजल के अलावा रियल एस्टेट, बिजली की सप्लाई व उत्पादन और स्टांप ड्यूटी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। अभी पेट्रोल-डीजल से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 40 फीसदी कमाई होती है।
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