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एनजीटी की सख्ती से बैकफुट पर आप सरकार, ऑड-ईवन में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को भी छूट नहीं

एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर दिल्ली में ऑड-इवन लागू हुआ तो महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी।

एनजीटी की सख्ती से बैकफुट पर आप सरकार, ऑड-ईवन में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को भी छूट नहीं

ऑड-ईवन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से बार-बार फटकार खाने वाली दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को एक्शन प्लान प्रस्तुत किया।

दिल्ली सरकार ने कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार के अनुसार, ऑड&ईवन में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इस एक्शन प्लान के मुताबिक, अगली बार ऑड-इवन लागू हुआ तो महिलाओं और दो पहिया वाहनों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी।

ऑड-इवन पर 5 खास बातें

  • बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, जब भी ऑड-ईवन लागू किया जाएगा तो ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाई जाएगी।
  • दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान एनजीटी से कहा कि एक्शन प्लान में प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ होने पर निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई जाएगी।
  • इस पर एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण को लेकर एक भी एफआईआर तक नहीं हुई है।
  • एनजीटी ने कहा कि आप लोग सिर्फ बताते हैं कि हमने बहुत चालान किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है।
  • दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण कर रहे उद्योगों को बंद किया जाएगा और कूड़ा जलाने पर भी पूरी पाबंदी लगाई जाएगी।

एनजीटी की दिल्ली सरकार को फटकार

दरअसल ऑड-ईवन फॉर्मूले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हर अखबार की हेडलाइन में था कि इस हफ्ते वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होने जा रहा। फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की।

पीठ ने कहा था कि आप दो पहिया वाहनों के लिए ऑड-ईवन में छूट चाहते हैं, लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये 60 लाख वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह हैं।

अधिकरण को बताया गया था कि शहर की सड़कों पर 4,000 बसें उतारी जाएंगी, लेकिन शहर की सरकार ने आश्वासन के तीन साल बाद भी एक भी बस नहीं खरीदी है।

गौरतलब है कि एनजीटी ने 28 नवंबर को आप सरकार और चार पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को प्रदूषण से निपटने पर एक कार्रवाई योजना सौंपने को कहा था।

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