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घर खरीदने वालों को सरकार की ओर से बड़ी राहत, ये है नया नियम

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने रेडी टू मूव इन फ्लैट्स को लेकर ट्विटर पर जानकारी शेयर की है।

घर खरीदने वालों को सरकार की ओर से बड़ी राहत, ये है नया नियम

मकान खरीदने जा रहे लोगों और बिल्डरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक रेडी टू मूव इन फ्लैट्स और मकानों पर किसी प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी।

सीबीईसी ने ये बात ट्विटर पर स्पष्ट की है। इसका उद्देश्य लोगों को रेडी टू मूव फ्लैट्स के बारे में जागरूक करना है ताकि ग्राहक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये बात जान पाएं की उनकों प्रॉपर्टी पर जीएसटी देनी होगी या नहीं। उन्हें ये पता चलेगा कि कहीं बिल्डर जानबूझकर तो नहीं जीएसटी वसूल रहे हैं।
सीबीईसी की ओर से कहा गया जैसा कि आप सभी जानतें हैं, जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, लेकिन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में न तो किसी वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही किसी सेवा की, ऐसे में इस पर किसी तरह की जीएसटी लागू नहीं होगी।
इसमें आगे कहा गया कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के शेड्यूल-2 के पैरा 5(बी) के अनुसार रेडी टू मूव इन और पूरी तरह बन चुकी प्रॉपर्टी पर जीएसटी की देनदारी नहीं बनती। निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के मामले में सीबीईसी के मुताबिक अगर खरीदार ने निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के लिए 1 जुलाई से पहले ही भुगतान कर दिया है तो उसे 4.5 फीसदि सर्विस टैक्स चुकानी होगी। अगर खरीदार ने बिल्डर को भुगतान 1 जुलाई 2017 या उसके बाद किया है तो उस पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगी।
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