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अब हिंदी में पास-फेल नहीं, भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने की केंद्र से सिफारिश

इसमें भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्री देश में शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात पर सहमत हुए।

अब हिंदी में पास-फेल नहीं, भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने की केंद्र से सिफारिश

नई दिल्ली. भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिशें यदि केंद्र सरकार मान लेती है तो देश भर में हिंदी को अनिवार्य तो बना ही दिया जाएगा, इस विषय को पास-फेल के बंधन से भी मुक्त कर दिया जाएगा। ताकि, विद्यार्थी भयमुक्त होकर हिंदी पढ़ना और लिखना सीख सकें। रविवार और सोमवार को देशभर की शिक्षा में नए सकारात्मक बदलाव के लिए भाजपा शासित छग, मप्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों का जमावड़ा नई दिल्ली स्थित मध्यांचल भवन में मैराथन बैठक के लिए हुआ था।

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इसमें भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्री देश में शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात पर सहमत हुए। सभी का एक स्वर में कहना था कि शिक्षा का बजट भी रक्षा बजट के बराबर ही होना चाहिए। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में दो दिन से चल रही थी, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव लिए गए और उन पर सहमति बनाई गई। बैठक में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा, संगठन मंत्री रामलाल, विनय सहस्त्रबुद्धे, संघ की तरफ से कृष्णगोपाल और दत्तात्रेय होसबोले सहित प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी भी शामिल हुए।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन जैसा गुरुकुल बोर्ड बनाए जाने की सुझाव दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से नीति में शामिल करने के लिए कहा गया। भाजपा शासित राज्यों से आए शिक्षा मंत्रियों ने सुझाव दिया कि देश में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाए। एनसीईआरटी ही देश में किताब छापने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था हो ताकि पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम ही चलाया जाए, जिससे सिलेबस में एकरूपता बनी रहेगी।

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