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गंगा सफाई पर सख्त हुई एनजीटी, केंद्र और राज्य सरकार को दी चेतावनी

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान में करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करने के बावजूद कुछ भी काम होता नजर नहीं आया है।

गंगा सफाई पर सख्त हुई एनजीटी, केंद्र और राज्य सरकार को दी चेतावनी
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नई दिल्ली. मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत गंगा सफाई को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय निर्मल गंगा अभियान में लगे वरिष्ठ अधिकारियों से एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानि एनजीटी बृहस्पतिवार को गोमुख से कानपुर तक गंगा की सफाई के मुद्दे पर हुई सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान में करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करने के बावजूद कुछ भी काम होता नजर नहीं आया है।

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एनजीटी ने नमामि गंगे के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए यह भी चेतावनी दी है कि यदि गंगा सफाई पर सरकार का यही रवैया रहा तो ट्रिब्यूनल को सख्ती दिखाते हुए सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे और ऐसे आदेशों को एनजीटी वापस नहीं लेगी। इस दौरान एनजीटी ने राष्ट्रीय निर्मल गंगा अभियान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से अभी तक हुए कामकाज और भावी योजना पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश जारी किया है।

एनजीटी ने इस टिप्पणी के साथ सुनवाई को कल यानि नौ अक्टूबर तक बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गंगा सफाई अभियान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पेश होने के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि एनजीटी इस मामले में चरणबद्ध तरीके से सुनवाई कर रहा है, जिसमें अपशिष्ट, ठोस कचरा, औद्योगिक कचरा और घाटों की सफाई मुद्दा शामिल है।
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