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ऑड-ईवन नियम लागू करने पर केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े किए, एनजीटी की शर्तें बनी रोड़ा

एनजीटी ने आज ही ऑड-ईवन नियम को देश की राजधानी में लागू करने को मंजूरी दी थी।

ऑड-ईवन नियम लागू करने पर केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े किए, एनजीटी की शर्तें बनी रोड़ा

देश की राजधानी में ऑड-ईवन नियम लागू करने को लेकर दिल्ली की केजरीवार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने एनजीटी की कड़ी शर्तें और पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं होने का हवाला दिया है। अब सरकार एनजीटी में फिर से अपील करेगी।

केजरीवाल ने बुलाई थी आपात बैठक

बता दें कि ऑड-ईवन नियम को एनजीटी की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और अफसरों की आपात बैठक बुलाई है। इसी बैठक में सोमवार से लागू होने वाले ऑड-ईवन नियम पर व्यापक विचार किया गया।

इसी बैठक में सवाल उठे कि इतनी जल्दी ऑड-ईवन को समुचित व्यवस्था के साथ कैसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली में पहले ही बसों का टूटा है। ऐसे में ऑड-ईवन लागू होता है तो मेट्रो की हालत सस्ता हो जाएगी।

ऑड-ईवन को एनजीटी ने आज दी थी मंजूरी

दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन नियम को देश की राजधानी में लागू करने को एनजीटी ने आज ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही एनजीटी ने टू व्हीलर्स को भी छूट नहीं को भी छूट नहीं दी थी।

एनजीटी ने टू व्हीलर्स के अलावा महिलाओं और सरकारी अफसरों को भी ऑड-ईवन नियम से छूट नहीं दी थी। साफ है कि टू व्हीलर्स को लेकर आम लोगों को जरूर दिक्कत होनी थी। पिछले साल टू व्हीलर्स को ऑड-ईवन से दूर रखा था।

हालांकि सीएनजी वाहनों, आपातकालीन सेवा के लिए एंबुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियों को ऑड-ईवन नियम से छूट दी गई थी। दिल्ली में ऑड-ईवन का नियम 13 नवंबर से 17 नवंबर तक कुल पांच दिन चलना था।

भविष्य में खुद ही लागू होगी स्कीम

इसके साथ ही एनजीटी ने अपने फैसले में कहा था कि भविष्य में यह स्कीम खुद-ब-खुद लागू हो जानी चाहिए। ऐसा उसी सूरत में हो जब 48 घंटे के दौरान पीएम-10 बढ़कर 500 और पीएम-2.5 बढ़कर 300 से ऊपर हो जाए।

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