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केजरीवाल सरकार का फैसला, ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी में मुफ्त होगा सफर

प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ऑड ईवन लागू को लेकर एनजीटी ने जवाब मांगा है।

केजरीवाल सरकार का फैसला, ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी में मुफ्त होगा सफर

राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिनों से जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सरकार एक के बार एक एक्शन ले रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ऑड ईवन लागू करने का फैसला किया है।

एनजीटी ने मांगा जवाब

जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के ऑड ईवन लागू करने के बाद इसको लेकर जवाब मांगा है। एनजीटी ने पूछा कि ऑड ईवन फॉर्मूला लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार का क्या उद्देश्य है। दिल्ली की पुरानी कारों का डेटा है। इसको लेकर 2 बजे सुनवाई होगी।

बीते दिन एनजीटी ने कहा था कि संविधान के अनुच्‍छेद 21 और 48 के तहत स्वच्छ पर्यावरण सरकार की जिम्मेदारी है, ले‍किन लोगों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है।

एनजीटी कहा था कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगेगी।

एनजीटी ने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्माण चाहे सरकारी हो या निजी हो या निजी। एनजीटी ने प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर रोक लगाने के आदेश दिए है।

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एनजीटी ने कहा था कि तमाम संवैधानिक और कानूनी संस्थाएं बुरी तरह नाकाम रही है और प्रदूषण की चिंता सभी की एक साझा ज़िम्मेदारी है। सरकार जीने का अधिकार छीन रही है।

ऑड ईवन लागू का आदेश

दिल्ली सरकार ने 5 दिनों के लिए ऑड ईवन लागू करने का फैसला किया है। ये 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच लागू होगा। बता दें कि इस नियम के मुताबिक दिल्ली में ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख पर ईवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर निकल सकती है।

इस बार भी दो पहिया गाड़ियों को छूट मिलेगी। इस बार ऑड ईवन को लागू करने के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है।

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