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सरकार ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए बना रही है ये मास्टर प्लान

यह योजना कौशल विकास और ग्रामीण डिजिटल सूचकांक के निर्माण पर केंद्रित है

सरकार ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए बना रही है ये मास्टर प्लान

ग्रमीण विकास मंत्रालय मोदी सरकार के लिए देश की सबसे बड़ी चुनौतियों से एक है जिसका समाधान करना सरकार के लिए अहम भी है क्योंकि देश की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी ग्रमीण इलाको में निवास करती है और इस आबादी की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही है। इसी पर ध्यान केंद्रित करके सरकार ग्रमीण डि़जिटल प्लान ला रही हैं।

जबकि ग्रमीण विकास मंत्रालय गांव के लोगों के लिए रोजगारी सृजन करने का दावा करता है। लेकिन यह दावा अब सच होने की कगार पर नजर आने वाला है।

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बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए पिछले सप्ताह आयोजित एक दो दिवसीय सम्मेलन से प्रस्ताव पेश किए कि गैर सुझावों जैसे कि एक प्रवासी ट्रैकिंग सिस्टम, शहरी श्रमिकों के लिए कम लागत वाले आवास और "श्रमिक" शब्द को "पेशेवर श्रमिकों" में बदलते हुए, अब एक ड्राफ्ट नोट में संकलित किए जा रहे हैं, जो ज्लदी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे।

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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा मंत्रालय पहले से ही मनरेगा के रूप में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चला रहा है। अब हम ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट आजीविका मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

ग्रामीण डिजिटल सूचकांक

स्मार्ट सिटी इंडेक्स की तरह हमें ग्रामीण डिजिटल सूचकांक की आवश्यकता है अकड़े बताते हैं और कहते हैं कि सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को भविष्य से पीछे की ओर काम करना चाहिए और इसे बाजार की मांगों से लिंक करना चाहिए।

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