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नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल असंवैधानिक, ऊंची अदालते ही अहम मुद्दों पर कर सकती है विचार

मद्रास बार एसोसिएशन ने एनटीटी के गठन को चुनौती दी थी। बाद में वकीलों की कई और एसोसिएशनों ने इस अधिनियम को चुनौती दी। उस समय एनडीए सरकार ने यह कहते हुए एनटीटी के गठन के प्रस्ताव को उचित बताया था कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के अंबार के निस्तारण के लिए इस तरह के ट्रिब्यूनल की विचार ठीक है।

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