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शिक्षा नीति पर केंद्र को सुझाव भेजें राज्य, दो दशक से नहीं हुआ है नीतियों में बदलाव

विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी राज्यों से अपने यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विचार-विमर्श शुरू करने की कहा।

शिक्षा नीति पर केंद्र को सुझाव भेजें राज्य, दो दशक से नहीं हुआ है नीतियों में बदलाव

नई दिल्ली. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से अपने यहां लोगों की राय लेने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ये वो राज्य हैं जिन्होंने अभी तक नीति को लेकर अपने यहां कोई चर्चा शुरू नहीं की है। बीते दिनों यहां राजधानी में हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की 63वीं बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी राज्यों से अपने यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विचार-विमर्श शुरू करने की कहा।

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उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही इस बाबत अपने यहां चर्चा करके सुझावों को मंत्रालय के पास भेजे जिससे हम नीति को लेकर नवंबर महीने में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर चर्चा कर सके और इसके बाद दिसंबर महीने तक एनईपी पर पहला प्रारूप तैयार किया जा सके।

7 राज्यों ने नहीं दिया जवाबः- एचआरडी मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड किए गए कैब के एजेंडे से सात राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र को कोई जानकारी नहीं भेजी है। इसमें दिल्ली, ओड़िशा, पश्चिम-बंगाल, नगालैंड, दमन और दीव, जम्मू-कश्मीर, आंध्र-प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कोई प्रतिक्रिया मंत्रालय को नहीं भेजी है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहां नीति को लेकर परार्मश शुरू करने, जल्द शुरू करने या फिर योजना बनाने की जानकारी दी है।
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