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जीएसटी के बाद डायरेक्ट टैक्स कोड से बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

डायरेक्ट टैक्स कोड को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है।

जीएसटी के बाद डायरेक्ट टैक्स कोड से बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी लागू करने के बाद अब देश के प्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन, इसको जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है।

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इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। इसमें आर्थिक मामलों को 6 बड़े विशेषज्ञ होंगे। यह कमेटी ही आयकर अधिनियम 1961 में बड़ा बदलाव करेगी और नया इनकम टैक्स कानून यानि डायरेक्ट टैक्स कोड तैयार करेगी।

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खास बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इस तरह तैयार किया जाएगा कि देश की मौजूदा जरूरतें भी पूरी हो सकें और कमाई के साधन भी बढ़ाए जा सकें। सूत्रों की मानें तो डायरेक्ट टैक्स कोड आने से करीब 75 टैक्स कानून को एक ही कर अधिनियम में लाया जा सकेगा।

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बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने की तैयारी वैसे तो 2009 में यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुरू कर दी थी, लेकिन इस पर 2014 में एनडीए सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।

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स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदा नए टैक्स कोड का प्रस्तावित बिल संसद में पेश किया था। बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली 2014 में इस बिल को संसद में लेकर आए, लेकिन 2015 में इसे वापस भी ले लिया।

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