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ट्रिपल तलाक पर सरकार के बिल से घबराया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बुलाई आपात बैठक

केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में तीन तलाक पर बिल ला सकती है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई है।

ट्रिपल तलाक पर सरकार के बिल से घबराया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बुलाई आपात बैठक
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केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में तीन तलाक पर बिल ला सकती है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई है। जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद असुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी पहुंच गए हैं। पहले इस बिल को लोकसभा में 22 दिसंबर के दिन पेश होना था।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य असुद्दीन ओवैसी सहित कई लोग इस बिल के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। इस बिल का कई संगठन भी विरोध कर रहे हैं। महिला अधिकारों के पक्षधरों ने आज कहा कि सरकार की मंशा एक साथ तीन तलाक देने को अपराध घोषित कर मुसलमानों के मन में ‘भय पैदा’ करना है।

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ज्यादातर मुस्लिम नेता व धर्म गुरु इस बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टैंड मान रहे हैं। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिये केवल सियासत करना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो की तीन तलाक अर्जी के पक्ष में दखल देने वाले बेबाक कलेक्टिव नामक संगठन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और वकीलों ने सवाल किया कि सरकार सभ्य समाज और संबंधित पक्षों से परामर्श किये बगैर विधेयक क्यों ला रही है।

बिल में प्रावधान

  • मसविदा कानून के अनुसार एक साथ तीन तलाक कहना अवैध माना जाएगा।
  • ऐसा करने पर पति को तीन साल की कैद होगी।
  • यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा।

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