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Monsoon Session 2018: मोदी सरकार में SC/ST Act समेत पांच प्रमुख बिल पास, जानें इनके बारे में

मानसून सत्र 2018 के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने पांच प्रमुख बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा लिए हैं। हालांकि अभी तक इस सत्र के दौरान लोकसभा से 12 और राज्यसभा से 6 बिल पास हुए हैं।

Monsoon Session 2018: मोदी सरकार में SC/ST Act समेत पांच प्रमुख बिल पास, जानें इनके बारे में

मानसून सत्र 2018 के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने पांच प्रमुख बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा लिए हैं। हालांकि अभीतक इस सत्र के दौरान लोकसभा से 12 और राज्यसभा से 6 बिल पास हुए हैं। बीजेपी सरकार ने विपक्ष की सहमति से इन बिलों को पास करा लिया है। अब इनमें जरूरी संसोधन आदि कर लागू भी किए जाएंगे। इनमें से कई बिल ऐसे हैं जो कि लंबे समय पास होने की प्रतिक्षा में थे। इन बिलों के पास कराने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया।

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पांच प्रमुख बिल

1. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018

मानसून सत्र में आज लोकसभा से भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पास हो गया है। इससे पहले आज गुरुवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के कानून के शिकंजे से बचकर देश के बाहर भागने पर उनकी संपत्ति को जब्त करने संबंधी विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस विधेयक को पिछले सत्र में सदन में पेश किया था।

2. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक 2018

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए रिश्वत देने के दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा के प्रावधान वाले भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक 2018 को भी संसद के मानसून सत्र में मंजूरी मिल गई। हालांकि रिश्वत देनेवालों को अपनी बात रखने के लिए सात से 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस बिल के पास होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण होगा। इस विधेयक में 1988 के मूल कानून को संशोधित करने का प्रावधान है।

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3. आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018

12 साल से कम उम्र की बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिल लोकसभा में पारित हो गया। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान देने वाला आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 लोकसभा में सभी दलों की सहम‌ति से पारित हो गया।

4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक, 2018

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1989 के विधेयक में कुछ सुधार किये जाने हैं। कई दिनों के हंगामें के बाद इस बिल को पास करा लिया गया।

5. मानव तस्करी विधेयक, 2018

लोकसभा ने गुरुवार को मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित कर दिया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अनुसार विधेयक में तस्करी रोकने के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया, जिसके तहत मानव तस्करी की शिकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास का प्रावधान, विधेयक के तहत हर राज्य सरकार एक स्टेट नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

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