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NRCAssam: बांग्लादेशी घुसपैठ पर अमित शाह और विपक्ष के बीच आर-पार की जंग, शाह ने कुछ यूं दिया जवाब

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा से लेकर संसद से बाहर तक घुसपैठियों पर जमकर विपक्ष को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी ने 1985 में असम में समझौता किया था। जिसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने की बात हुई थी।

NRCAssam: बांग्लादेशी घुसपैठ पर अमित शाह और विपक्ष के बीच आर-पार की जंग, शाह ने कुछ यूं दिया जवाब

बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने में जुटी बीजेपी सरकार ने कहा कि हम तो इनको देश से निकाल कर दम लेंगे लेकिन विपक्ष अपनी स्थिति साफ करे कि वे किसके साथ खड़े हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा से लेकर संसद से बाहर तक घुसपैठियों पर जमकर विपक्ष को घेरा है।

इसे भी पढ़ें- भारत-बांग्लादेश मुद्दे को लेकर संसद परिसर में भिड़े अश्विनी चौबे और प्रदीप भट्टाचार्य, वीडियो हुआ वायरल

मंगलवार को अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी ने 1985 में असम में समझौता किया था। जिसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने की बात हुई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था लेकिन कांग्रेस कोर्ट के आदेश पर अमल कराने में नाकाम रही। अमित शाह ने सदन में कहा कि इस काम को पूरा कराने का साहस कांग्रेस में नहीं था। इसे मेरी सरकार ने पूरा करने का साहस किया है।

साथ ही कहा कि आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस NRC की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। जबकि देशहित के बारे में नहीं सोच रही है।

घुसपैठ के मुद्दे पर ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया है। इस पर शाह ने कहा कि मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि BJP और BJD के अलवा किसी भी पार्टी ने यह कहना उचित नहीं समझा है कि हमारे देश में घुसपैठियो का कोई स्थान नहीं है।

आगे शाह ने कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा देश में भाजपा की छवि को धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर संसद परिसर में बीजेपी के नेता एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य भी भीड़े थे।

इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि पिछले दो दिनों से देश में NRC के उपर बहस चल रही है और यह कहा जा रहा है कि 40 लाख भारतीयों नागरिकों को अवैध घोषित कर दिया गया है जबकि वास्तविकता है कि प्राथमिक जांच होने के बाद जो भारतीय नहीं है उनके नाम NRC से हटाए गए 40 लाख का आंकड़ा कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

बता दें कि एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया कि सरनेम देखकर नाम कांटे और जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी की गंदी राजनीति को विपक्ष ने बर्दाश्त करने से मना कर दिया है।

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