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GST में TDS का प्रावधान नहीं, सरकारी विभाग नहीं कर सकेंगे कटौती

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ होगी।

GST में TDS का प्रावधान नहीं, सरकारी विभाग नहीं कर सकेंगे कटौती
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एक जुलाई से लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में टीडीएस काटने का प्रावधान अभी लागू नहीं किया गया है। ऐसे में सरकारी विभाग वस्तु या सेवा की सप्लाई के लिए टीडीएस कटौती नहीं कर पाएंगे।

इस स्थिति के मद्देनजर राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने साफ किया है कि जीएसटी में टीडीएस का प्रावधान लागू होने तक टीडीएस की कटौती नहीं की जा सकती। सरकारी विभागों के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वे टीडीएस कटौती के लिए पंजीयन करा लें। पंजीयन की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ होगी।

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बताया गया है कि सरकारी विभागों के लिए यह व्यवस्था है कि यदि वस्तु या सेवा की सप्लाई का भुगतान 2.5 लाख रुपए प्रति कांट्रेक्ट से ज्यादा का होगा, तो विभाग को एक प्रतिशत सीजीएसटी, एक प्रतिशत एसजीएसटी की दर से टीडीएस काटना होगा,

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लेकिन वर्तमान में जीएसटी के तहत इन प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। इसीलिए इस आधार पर जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस के प्रावधान लागू होने तक 1 प्रतिशत सीजीएसटी 1 प्रतिशत एसजीएसटी की दर से टीडीएस की कटौती नहीं करनी है।

शासकीय विभागों के लिए पंजीयन लेना अनिवार्य

बताया गया है कि शासकीय विभागों को टीडीएस काटने के लिए पंजीयन लेना अनिवार्य है। सरकारी विभागों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। पंजीयन की सुविधा जीएसटी नेटवर्क पर उपलब्ध होगी।

शासकीय वेबसाइट पर लॉगइन कर भी पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक जिले में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके माध्यम से पंजीयन संबंधी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय उपायुक्त का कहना है कि जीएसटी में टीडीएस काटने के प्रावधान लागू करने की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।

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