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रिकॉर्ड! मोदी सरकार ने तीन साल में खत्म किए 1200 पुराने कानून

आज के भारत में इन कानूनों का कोई महत्व नहीं है।

रिकॉर्ड! मोदी सरकार ने तीन साल में खत्म किए 1200 पुराने कानून

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने पुराने और व्यर्थ के 1200 कानूनों को खत्म कर दिया है, जबकि 1,824 कानूनों को पुर्नविचार के लिए चिन्हित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन पुराने कानूनों में समय के साथ सुधार की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक भारत में पुरातन कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

यह कानून पुरातन अवशेष की तरह सालों से शेष पड़े थे। नए कानूनों से प्रशासन चलाने और व्यापार करने में आसानी होगी।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक, प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया था कि ये इन कानूनों का डायनासोर की भांति विलुप्त होने का समय आ गया है।

गौरतलब है कि इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया था कि मोदी सरकार आने के बाद मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 ऐसे पुराने कानूनों को हटाया जा चुका है, जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया था।

प्रसाद ने कहा था कि मोदी सरकार ने ऐसे 1,824 केंद्रीय कानूनों की पहचान की, जिनका अब उपयोग नहीं रहा है और ये बेकार पड़ हुए हैं। उनके अनुसार कानूनों की जांच के लिए गठित की गई समिति की सिफारिश पर मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद सरकार 1174 कानून निरस्त कर चुकी है।

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