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किसानों के लिए मोदी सरकार का नया नियम लागू

1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने पीएम किसान के नाम से किसानों को तयशुदा आमदनी की योजना का ऐलान किया। अब इस योजना के नियम-शर्तों का ब्योरा आ चुका है।

किसानों के लिए मोदी सरकार का नया नियम लागू

अगर किसी ने 1 फरवरी के बाद खेती योग्य जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा तो उसे अगले पांच वर्षों तक पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने पीएम किसान के नाम से किसानों को तयशुदा आमदनी की योजना का ऐलान किया। अब इस योजना के नियम-शर्तों का ब्योरा आ चुका है।

इसमें कहा गया है कि जिन लोगों का नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड्स में पाया जाएगा, वे ही इस पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स में हुए बदलाव के जरिए जमीन के नए मालिक बने किसानों को अगले पांच वर्षों तक योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

नियम के तहत छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों।

उत्तराधिकारी अंदर, खरीदार बाहर

केंद्रीय कृषि सचिव संजय अगरवाल ने योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया, 'हालांकि उत्तराधिकार के कारण कृषि योग्य भूमि के मालिकाना हक में 1 फरवरी की समयसीमा के बाद हुए बदलाव के बावजूद योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जमीन खरीद के मामले में अगले पांच वर्षों तक सालाना 6,000 रु. का लाभ नहीं मिलेगा।'

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