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मोदी सरकार लाई UGC को खत्म करने का ड्राफ्ट बिल, लोगों से मांगी राय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) खत्म करने लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया है। इस बिल के जरिए यूजीसी को हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) के रूप में बदला जाएगा।

मोदी सरकार लाई UGC को खत्म करने का ड्राफ्ट बिल,  लोगों से मांगी राय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) खत्म करने लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया है। इस बिल के जरिए यूजीसी को हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) के रूप में बदला जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित विज्ञाप्ति को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और लोगों से इस ड्राफ्ट बिल पर फीडबैक मांगा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी को बदलने के लिए तैयार किए गए इस ड्राफ्ट बिल के कई फायदे बता रहा है। मंत्रालय का कहना है कि इससे एकेडमिक स्टैंडर्ड में सुधार होगा।
मंत्रालय का कहना है इसका उद्देश्य सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, संस्थानों द्वारा अकादमिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, संस्थानों का परामर्श, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
यूजीसी के विपरीत, एचईसीआई के पास अनुदान कार्य नहीं होंगे और केवल अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मंत्रालय अनुदान कार्यों से निपटेंगे।
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