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मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018: नए ब्रू मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ कोलासिब में प्रदर्शन

मिजोरम में 218 नए ब्रू मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने कोलासिब के उपायुक्त के दफ्तर के बाहर बुधवार को प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इन मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने से पहले न सुनवाई की गई और न ही यह सत्यापन किया गया कि वे राज्य के वास्तविक नागरिक हैं या नहीं।

मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018: नए ब्रू मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ कोलासिब में प्रदर्शन

मिजोरम में 218 नए ब्रू मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने कोलासिब के उपायुक्त के दफ्तर के बाहर बुधवार को प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इन मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने से पहले न सुनवाई की गई और न ही यह सत्यापन किया गया कि वे राज्य के वास्तविक नागरिक हैं या नहीं।

पुलिस ने बताया कि मिजोरम-असम की सरहद पर स्थित कोलासिब जिले के उपायुक्त अरूण टी के कार्यालय के बाहर आंदोलनकर्ता सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे। अरूण कार्यालय नहीं आए। पूर्वोत्तर राज्य में यह दूसरी बार हो रहा है जब लोग किसी चुनाव अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उपायुक्त ही विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकार होता है। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि छह और सात नवंबर को हजारों लोगों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस बी शशांक को हटाने की मांग को लेकर उनके कार्यालय के बाहर धरना दिया था। व्यापक प्रदर्शन के मद्देनजर शशांक को राज्य से बाहर जाना पड़ा।

वहीं निर्वाचन आयोग ने स्थिति संभालने के लिए अपनी दो उच्च स्तरीय टीमों को छह और नौ नवंबर को राज्य में भेजा था। ऑल एनजीओ कोओर्डिनेशन कमेटी ने कोलासिब के उपायुक्त पर त्रिपुरा के छह राहत शिविरों में रखे गए ब्रू समुदाय के 218 लोगों को बिना सुनवाई और बिना यह पता लगाए कि वे मिजोरम के वास्तविक नागरिक हैं भी या नहीं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप लगाया है।

कमेटी की कोलासिब इकाई के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अरूण टी अपनी कार्रवाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रू वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करना उनके प्रयासों का ही नतीजा है। कमेटी के सूत्रों ने बताया कि इन ब्रू मतदाताओं पर राज्य का ‘वास्तविक निवासी' नहीं होने का संदेह है।

उन्होंने बताया कि कमेटी की जिला इकाई ने सोमवार को मांग की थी उपायुक्त मंगलवार शाम पांच बजे तक कोलासिब छोड़ दें। कमेटी के नेताओं ने एक पत्र में उपायुक्त पर कई दफा झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि कोलासिब जिले के लोगों को उनकी निगरानी में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर उन पर यकीन नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि पत्र की प्रतियां राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन, मुख्य सचिव अरविंद रे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई हैं। इस बीच मिजोरम सरकार ने 16 प्रमुख गिरजाघरों के एक संगठन एमकेएचसी के आर आर लालरिनसंगा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा है जो एनजीओ कोओर्डिनेशन कमेटी की कोलासिब जिला इकाई से बातचीत करेगा। लालरिनसंगा एमकेएचसी के महासचिव हैं।

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