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''मॉब लिंचिंग'' को रोकने के लिए गृहमंत्रालय ने उठाए सख्त कदम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिए ये आदेश

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं।

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गृहमंत्रालय ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाएं और उन्हें रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करें।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला प्रशासन को आदेश दें कि वह ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें, जहां आसानी से अफवाहों पर विश्वास करते हैं और वहां सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता और विश्वास पैदा करें।
गृह मंत्रालय ने इस पर भी जोर दिया है कि पुलिस और प्रशासन के पास बाल अपहरण या अपहरण की शिकायत आती है तो उसकी उचित जांच की जानी चाहिए और प्रभावित लोगों के बीच आत्मविश्वास पैदा करें।
आपको बता दें कि देश में इन दिनों भीड़ द्वारा लोगों की हत्या की घटनाएं बहुत बार सामने आई हैं। इसके बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को निर्देश दिए थे कि वह 'गैर-जिम्मेदार और विस्फोटक मेसेज' को अपने प्लैटफॉर्म पर फैलने से रोके।
सरकार ने वॉट्सऐप से यह भी कहा था कि कंपनी इस मुद्दे पर जवाबदेही से नहीं बच सकती है। सरकार ने कहा कि वह प्लैटफॉर्म पर फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को लेकर चितिंत है। इस मामले में सरकार, समाज और टेक्नॉलजी कंपनियों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।
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