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न्यूनतम वेतन विधेयक को मिली केंद्र की हरी झंडी, 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ

इस विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

न्यूनतम वेतन विधेयक को मिली केंद्र की हरी झंडी, 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ
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केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे 4 करोड़ कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा। इस विधेयक में मजदूरे से संबंधित चार कानूनों को जोड़ा गया है जिससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी को भी सुनिश्चित होगी।
इस विधेयक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। इस विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
इस विधेयक के लागू होने के बाद केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकेगी और ये फैसला राज्य सरकार को भी मानना होगा। राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सके।
उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को अंत हो रहे मानसून सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।
क्या है नया न्यूनतम वेतन विधेयक
यह विधेयक सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। अभी केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें मासिक वेतन 18,000 रुपए मिलता है लेकिन अब इसमें वो भी शामिल हो जाएंगे जिन्हे 18,000 रुपए से अधिक वेतन मिलता है।

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