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महाराष्ट्रः किसानों की हड़ताल, धारा 144 लागू

सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने के लिए चाहिए 1.34 लाख करोड़ रुपए।

महाराष्ट्रः किसानों की हड़ताल, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। किसानों की इस हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। किसानों की ये हड़ताल तब शुरू हुई जब केंद्र और राज्य की फडणवीस सरकार ने इनका पूर्ण कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया। इस बीच किसानों ने विरोध का बड़ा ही अनोखा तरीका खोज निकाला। किसान कहीं भजन, तो कहीं दूध सड़क पर फेंककर तो कहीं सब्जियां रोड पर गिराकर विरोध कर रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में धारा 144 लगा दी है।

1.34 लाख करोड़ की रकम कर्ज माफी के लिए चाहिए

महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार को 1.34 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी रकम नहीं माफ की जा सकती है। इतनी तो राज्य सरकार की कमाई भी नहीं है।

राज्य के 80 फीसदी किसान हड़ताल में शामिल

पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों ने कहा है कि न तो हम खेत से फसल काटेंगे न ही मंडियों में अनाज पहुंचाएंगे और न ही दूध की सप्लाई करेंगे। इस हड़ताल में अलग-अलग किसान संगठन शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य के 80 फीसदी किसान हड़ताल पर हैं।

ये है किसानों की मांग

किसानों की मांग है कि राज्य में किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएं, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों में किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने और फसल लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जैसी सिफारिशें शामिल हैं। इसके अलावा किसानों की मांग है कि खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले. 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू की जाए और एक लीटर दूध के लिए दुग्ध उत्पादकों को 50 रुपये कीमत मिले।

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