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माया की कांग्रेस को धमकी, समर्थन चाहिए तो समर्थकों के केस लो वापस

राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के बाद अब बीएसपी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने कांग्रेस से मांग की है कि दोनों राज्यों में 2 अप्रैल के ''भारत बंद'' के दौरान जिन आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, वे वापस लिए जाएं।

माया की कांग्रेस को धमकी, समर्थन चाहिए तो समर्थकों के केस लो वापस
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राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के बाद अब बीएसपी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने कांग्रेस से मांग की है कि दोनों राज्यों में 2 अप्रैल के 'भारत बंद' के दौरान जिन आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, वे वापस लिए जाएं।

बीएसपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब बीएसपी ने उसे समर्थन देने की घोषणा की थी।
गौरतलब है कि एमपी और राजस्थान में कांग्रेस से सीटों को लेकर बात न बन पाने के बाद बीएसपी विधानसभा चुनावों में अकेले उतरी थी। बीएसपी को मध्य प्रदेश में दो और राजस्थान में छह सीटों पर जीत मिली थी। बाद में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में बीएसपी ने दोनों राज्यों में उसे बिना मांगे ही समर्थन देने के ऐलान किया था।

नहीं माने तो फैसले पर करेंगे पुनर्विचार
बीएसपी ने प्रेस रिलीज जारी कर सोमवार को कहा, 'हम मांग करते हैं कि 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। अगर हमारी यह मांग नहीं मानी गई तो हम इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के बारे में फिर से विचार करेंगे।' बीएसपी की इस धमकी के बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है।

समर्थन वापसी की चेतावनी देकर दबाव बनाने की कोशिश
बीएसपी द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'भारत बंद के दौरान यूपी सहित बीजेपी शासित राज्यों में जातिगत और राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत कार्रवाई में लोगों को फंसाया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ चल रहे केस को वहां (एमपी और राजस्थान में) बनीं कांग्रेसी सरकारें वापस लें। अगर इस मांग पर कांग्रेस सरकार ने अविलंब कार्रवाई नहीं की तो हम उसे बाहर से समर्थन देने के बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं।'

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