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ममता बनाम सीबीआई : यहां पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या रखी दलीलें, जानें पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर पूछातछ करने गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने 20 फरवरी को अगली सुनवाई का आदेश दिया है।

ममता बनाम सीबीआई : यहां पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या रखी दलीलें, जानें पूरा मामला
पश्चिम बंगाल (West Bengal) में शारदा चिटफंड घोटाला (Sharda Chitfund Scam) मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (Police Commissioner Rajeev Kumar) के घर पूछातछ करने गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने 20 फरवरी को अगली सुनवाई का आदेश दिया है।
इस दौरान कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 18 फरवरी तक दाखिल करना होगा। वहीं अगर जरुरत पड़ी तो राज्य के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को सुनवाई को दौरान पेश होना होगा।

सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल...

मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे सु्प्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई की तरफ से पक्ष रखा। उसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

अजॉर्नी जनरल ने रखा ये पक्ष

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सीबीआई की ओर से बहस शुरू की, शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए। आगे कहा कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने रखा ये पक्ष

कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई राज्य की पुलिस को परेशान कर रही है। वहीं सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है, जिसपर सीजेआई ने कहा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं।

कोर्ट दोनों पक्षों को लेकर क्या कहा

सीजेआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस प्रमुख से जांच के लिए पेश होने को कह सकते हैं और सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा। जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और शारदा घोटाला जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने के लिए 18 फरवरी तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस प्रमुख से 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कह सकता है। फिलहाल, कोर्ट ने राजीव कुमार को शिलॉंग में सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा हैं।
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