मालदीव में इमरजेंसी के बाद भारत सरकार ने जारी किए निर्देश

मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सोमवार को 15 दिन की इमर्जेंसी का ऐलान कर दिया है। मालदीव के कानून मंत्री अजीमा शुकुर ने आपात काल की घोषणा की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 15 दिन के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है।इस आदेश के बाद सुरक्षाकर्मियों को किसी भी संदिग्‍ध को गिरफ्तार करने की अतिरिक्‍त ताकत मिली है।

सरकार संसद को पहले ही सस्‍पेंड कर चुकी है। साथ ही राष्‍ट्रपति अब्‍दुल्‍ला यामीन पर महाभियोग लाने के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कदम को रोकने के लिए सेना को आदेश दिया गया है।

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सुरक्षाबलों को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की असीम शक्ति प्रदान करता है। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच गहराते गतिरोध के बीच की गई है। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव और चिंताओं के बावजूद राष्ट्रपति यामीन ने राजनैतिक कैदियों को रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने से मना कर दिया है।

भारत सरकार ने जारी किए निर्देश

भारत ने मालदीव में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता प्रकट की और अपने नागरिकों से अगली सूचना तक हिंद महासागर के इस देश की सभी गैर जरूरी यात्रा टालने को कहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव में भारतीय प्रवासियों को भी सुरक्षा के बारे में चौकस रहने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने और जमा होने से बचने को कहा है। परामर्श में कहा गया, 'मालदीव में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और उसके बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय है । इसलिए, भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक माले और अन्य द्वीपों की सभी गैरजरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी जाती है।

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