मालदीव: निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति की मांग, संकट सुलझाने में दखल दे भारत

राष्ट्रपति यमीन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है और सेना ने देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गिरफ्तार कर लिया है।

मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने देश में जारी राजनीतिक संकट के हल के लिए मंगलवार को भारत से सैन्य हस्तक्षेप करने की अपील की। मालदीव में न्यायपालिका और राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के बीच टकराव गहरा गया है।

राष्ट्रपति यमीन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है और सेना ने देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गिरफ्तार कर लिया है।

इसे भी पढ़ें- मालदीव में सियासी संकट: राष्ट्रपति ने की इमरजेंसी की घोषणा, भारत ने जताई चिंता

मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद और एक अन्य न्यायाधीश अली हमीद को सोमवार को राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल की घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।

उनके खिलाफ किसी जांच या किसी आरोप की जानकारी भी नहीं दी गई। विपक्ष का समर्थन कर रहे पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को भी उनके आवास पर हिरासत में ले लिया गया।

न्यायाधीशों पर साजिश का लगाया आरोप

राष्ट्रपति यमीन ने न्यायाधीशों पर आरोप लगाया कि वह उन्हें अपदस्थ करने की साजिश रच रहे थे और इस साजिश की जांच करने के लिए ही आपातकाल लगाया गया है। आज टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यमीन ने कहा, हमें पता लगाना था कि यह साजिश या तख्तापलट कितना बड़ा था।

इसे भी पढ़ें- मालदीव में गहराया संकट, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति यामीन को आदेश का पालन करने को कहा

भारत ने अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी

मालदीव में राजनीतिक संकट पर चिंतित भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों से कहा कि वे अगली सूचना तक इस द्वीपीय देश की गैर-जरूरी यात्रा नहीं करें। भारत मालदीव के हालात पर पैनी नजर रख रहा है।

नशीद ने भारत से मदद की अपील की

पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भारत से मदद की अपील की है। उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) कोलंबो से अपना कामकाज संचालित कर रही है।

नशीद ने अपने ट्वीट में कहा, हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपनी सेना द्वारा समर्थित एक दूत भेजे ताकि न्यायाधीशों और पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सहित सभी राजनीतिक बंदियों को हिरासत से छुड़ाया जा सके और उन्हें उनके घर लाया जा सके।

हम शारीरिक मौजूदगी के बारे में कह रहे हैं। लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए देश मालदीव के पहले राष्ट्रपति नशीद को 2012 में अपदस्थ करने के बाद इस देश ने कई राजनीतिक संकट देखे हैं।

गत गुरुवार को पैदा हुआ संकट

बीते गुरुवार को मालदीव में उस वक्त बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद नौ नेताओं को रिहा करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन कैदियों पर चलाया जा रहा मुकदमा ‘राजनीतिक तौर पर प्रेरित और दोषपूर्ण है।

इन नौ नेताओं में नशीद भी शामिल हैं। यमीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजधानी माले में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया।

नशीदे बोले-यमीन ने अवैध रूप से मार्शल ला लगाया

नशीद ने कहा कि यमीन ने अवैध रूप से ‘मार्शल लॉ' (आपातकाल) घोषित किया है। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति यमीन का ऐलान-जिसमें आपातकाल घोषित कर दिया गया है, बुनियादी आजादी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को निलंबित कर दिया गया- मालदीव में ‘मार्शल लॉ' घोषित करने के बराबर है।

यह घोषणा असंवैधानिक और अवैध है। मालदीव में किसी को भी इस गैर-कानूनी आदेश को मानने की जरूरत नहीं है और उन्हें नहीं मानना चाहिए। नशीद ने कहा, हमें उन्हें सत्ता से हटा देना चाहिए।

मालदीव के लोगों की दुनिया, खासकर भारत और अमेरिका, की सरकारों से प्रार्थना है। उन्होंने अमेरिका से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी अमेरिकी वित्तीय संस्थाएं यमीन सरकार के नेताओं के साथ हर तरह का लेन-देन बंद कर दें।

अमेरिका ने यमीन से कानून का पालन करने कहा

इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका ने आज कहा कि वह यमीन की ओर से आपातकाल घोषित करने पर ‘निराश' और ‘मुश्किल' में है। अमेरिका ने यमीन से कहा कि वह कानून के शासन का पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाएं।

विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉअर्ट ने वॉशिंगटन में कहा, अमेरिका राष्ट्रपति यमीन, सेना और पुलिस से अपील करता है कि वे कानून के शासन का पालन करें, सुप्रीम कोर्ट और फौजदारी अदालत के फैसले पर अमल करें, संसद का उचित एवं पूर्ण संचालन सुनिश्चित करें और मालदीव के लोगों एवं संस्थाओं को संवैधानिक तौर पर मिले अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करें।

इस बीच, खबरों के मुताबिक, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश में काम कर रहे विदेशियों या पर्यटकों की सुरक्षा की चिंता की कोई बात नहीं है। भारत और चीन की ओर से अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी करने के बाद यह बयान जारी किया गया है।