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बजट में मेक इन इंडिया पर होगा सरकार का जोर, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना जरूरी

मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार की पहल है जिसका मकसद उत्पादन गतिविधियों में जान डालना और लाखों नौकरी के अवसर पैदा करना है।

बजट में मेक इन इंडिया पर होगा सरकार का जोर, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना जरूरी
नई दिल्ली. उम्मीद है कि 2015-16 के केंद्रीय बजट में सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर खास ध्यान दिया जाएगा। मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के लिए कई सेक्टरों को टैक्स के अलावा कुछ और सहूलियतें दी जा सकती हैं।
मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी सरकार की पहल है जिसका मकसद उत्पादन गतिविधियों में जान डालना और लाखों नौकरी के अवसर पैदा करना है। चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी आने के कारण भारत को लगता है कि उद्योग जगत में इसे बड़ा अवसर मिल सकता है।
आम बजट पेश होने से करीब डेढ़ माह पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार ढांचागत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए ‘विशेष कदम’ उठाएगी और इसके साथ ही सब्सिडी को भी तर्कसंगत बनाने की पहल की जाएगी। जेटली ने कहा, राजस्व में मौजूदा राजकोषीय घाटे की स्थिति को देखते हुए हालांकि, यह काफी चुनौतीपूर्ण और मुश्किल अवसर होगा।
लेकिन मेरा मानना है कि जहां तक सार्वजनिक व्यय की बात है, हमें कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। मंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के यहां आयोजित एक समारोह में कहा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी का मॉडल इस समय दबाव में है और हमें इसे पुनर्जीवित करना है।
भूमि अग्रिधहण कानून से मिलेगा लाभ
भूमि अग्रिधहण कानून में प्रस्तावित बदलाव के बारे में जेटली ने कहा, इससे किसानों को उनकी जमीन का अच्छा दाम मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं और औद्योगिक गलियारों के बनने से जमीन की कीमत बढ़ेगी साथ ही ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कंपनी कानून में हुए बदलावों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में व्यावसाय करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, जालान आयोग की सिफारिशें होंगी शामिल -

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