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महाराष्ट्र: आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी सरकार

आपातकाल के दौरान जो लोग मीसा कानून के तहत जेल गए थे उन्हें 10,000 रुपये की पेंशन और वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए इतने ही राशि का भत्ता मिल सकता है।

महाराष्ट्र: आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी सरकार
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महाराष्ट्र सरकार इंदिरा गांधी सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को पेंशन देने पर विचार कर रही है। पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की गई है। समिति दो महीनों में इस संबंध में फैसला करेगी।

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संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने आज कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग मीसा कानून के तहत जेल गए थे उन्हें 10,000 रुपये की पेंशन और वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए इतने ही राशि का भत्ता मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल गए जो लोग अब जीवित नहीं है, पेंशन उनकी विधवाओं को जाएगी। बहरहाल, उनके बच्चे, परिवार और अन्य परिजन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। उप समिति अंतिम फैसला लेने से पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के पेंशन फैसलों का अध्ययन करेगी।

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बता दें कि देश में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी यानि आपातकाल लागू कर दिया था। उस दौरान जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उसे जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल का विरोध करने में आरएसएस के स्वयं सेवक, समाजवादी, वाम पार्टी और अलग-अलग मजदूर संगठनों के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं शामिल थे।

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