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मद्रास HC ने वापस लिया रेपिस्ट समझौते का फैसला, रद्द की जमानत

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेने के साथ ही रेपिस्ट की जमानत भी रद्द कर दी है।

मद्रास HC ने वापस लिया रेपिस्ट समझौते का फैसला, रद्द की जमानत
चेन्नई. बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता संबंधी मामला मद्रास हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए यह कदम उठाया है। कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने को सुप्रीम कोर्ट ने 'बड़ी गलती' और 'महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ' बताया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेने के साथ ही रेपिस्ट की जमानत भी रद्द कर दी है। रेपिस्ट को जमानत इसलिए दी गई थी, ताकि वह विक्टिम से मिलकर समझौते का रास्ता तलाश सके। कोर्ट ने उसे सरेंडर करने का आदेश दिया है। पिछले महीने जस्टिस देवदास ने 2002 में 15 साल की लड़की से रेप करने वाले शख्स को समझौता करने के लिए रिहा कर दिया था।

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उन्होंने कहा था कि इस तरह के एक अन्य मामले में उन्होंने इसी तरह से मध्यस्थता की थी, जिसका 'अच्छा नतीजा' रहा था। उन्होंने कहा था कि रेपिस्ट अपनी विक्टिम से 'शादी के लिए तैयार' हो गया था। जज ने कहा था, 'इस घटना की वजह से रेप सर्वाइसर प्रेगनेंट हो गई थी और उसने बच्ची को जन्म दिया है। वह किसी की पत्नी नहीं है, बिन ब्याही मां है।'

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उन्होंने सुझाव दिया था कि उसके पास सबसे बेहतर विकल्प यही है कि वह अपने साथ ऐसा करने वाले शख्स के साथ समझौता कर ले। पीड़ित महिला ने बाद में पत्रकारों को बताया था कि उसका समझौता करने का कोई इरादा नहीं है।

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