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नए नियमों के साथ लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पास

अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा।

नए नियमों के साथ लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पास
नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में काराधन कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 सोमवार को पेश किया गया था जिसे मंगलवार यानी आज पास कर दिया गया है। नोटबंदी के बाद अघोषित टैक्स आय पर टैक्स वसूलने के लिए लाया गया आय कर संशोधन बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। यह सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13 पर्सेंट के करीब होगा।
अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है। इस वक्त के बीतने के बाद यह पास ही माना जाएगा। हालांकि विधेयक पर चर्चा से पहले नोटबंदी के मुद्दे पर कार्यस्थगन के प्रावधान के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग पर विपक्ष का विरोध जारी रहा।

हंगामे में ही चर्चा के बगैर मत विभाजन कराया
अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हंगामे में ही चर्चा के बगैर मत विभाजन कराया और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला यह विधेयक ‘धन विधेयक’ है।
लोकसभा में नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा, 'सरकार को इनकम टैक्स कानून में संशोधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद भी कुछ लोग ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।'
विधेयक पर वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद से कालेधन पर कई कदम उठा चुकी है। उसी क्रम में गत आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रपये के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है।
क्या हैं संशोधन?
अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। यही नहीं यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75 पर्सेंट टैक्स और 10 पर्सेंट पेनल्टी लगेगी।
अघोषित आय के 25 पर्सेंट हिस्सा गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा
इस बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय के 25 पर्सेंट हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया गया है।
अघोषित आय पर करीब 75 पर्सेंट टैक्स लगाने का फैसला
सरकार ने अघोषित आय पर करीब 75 पर्सेंट टैक्स लगाने का फैसला लिया है, जबकि बाकी बची 25 पर्सेंट रकम को निकाला जा सकेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च होने वाली राशि को घर, सिंचाई और शौचालय में खर्च किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से बैंकों के पास करीब 6.50 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।
ब्लैक मनी वालों के लिए मौका
वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया था। इस संशोधन को ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है। बिल में नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर कितना जुर्माना लगाना है इस बारे में साफ किया गया है।
मनी बिल की तरह पेश
इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया है। सरकार को लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिल बहुमत न होने के कारण फंस जाते हैं। इसी को देखते हुए इनकम टैक्स संशोधन बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया है। राज्यसभा मनी बिल की राह में रोड़ा नहीं अटका सकता।
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