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संसद सत्र : लोकसभा में मोदी सरकार का सवर्ण आरक्षण बिल पेश, चर्चा जारी

मोदी सरकार ने अनारक्षित वर्ग (सवर्णों समाज) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया।

संसद सत्र : लोकसभा में मोदी सरकार का सवर्ण आरक्षण बिल पेश, चर्चा जारी
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मोदी सरकार (Modi Govt)ने अनारक्षित वर्ग (सवर्णों समाज) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण (Reservation) सुनिश्चित करने वाला संविधान 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा (Loksabha) में पेश कर दिया गया।

लाइव अपडेट -

लोकसभा में टीएमसी सांसद प्रो. सौगत ने कहा कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजने की मांग की

बोले राम गोपाल यादव ओबीसी को 54 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पीएम ने गरीबों के उत्थान में मदद की

बहुजन समाज पार्टी ने जनरल कोटा को 10 फीसदी आरक्षण का समर्थन किया

मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- हमने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात घोषणा पत्र में कही

लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पर थोड़ी देर में होगी चर्चा
जनरल कोटा को 10 फीसदी आरक्षण जेडीएस ने किया समर्थन
जनरल कोटा को 10 फीसदी आरक्षण का समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन

मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया बिल

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को ही इसे मंजूरी प्रदान की है। विधेयक पेश किये जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी अनुमति नहीं दी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार, यह कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा।
सामान्य वर्ग को अभी आरक्षण हासिल नहीं है। समझा जाता है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी और 5 एकड़ तक जमीन होगी।

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