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खुशखबरी! प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगी 20 लाख तक ''टैक्स फ्री ग्रेच्युटी'', लोकसभा में बिल पास

लोकसभा ने गुरुवार को ''पेमेंट ऑफ ग्रैच्यूटी अमेंडमेंट बिल 2017'' को मंजूरी दे दी है।

खुशखबरी! प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगी 20 लाख तक
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लोकसभा ने गुरुवार को 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी अमेंडमेंट बिल 2017' को मंजूरी दे दी है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं।

आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और पीएनबी धोखाधड़ी मामले समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी।

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इसके तहत केंद्र सरकार में निरंतर सेवा में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर 'प्रसूति छुट्टी की अवधि' को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित करने के लिये पेश किया।

गौरतलब है कि अभी दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है।

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इसी के तहत ग्रेच्युटी संदाय की योजना अधिनियमित की गई थी। अधिनियम की धारा 4 के अधीन ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2010 में 10 लाख रूपये रखी गई थी।

7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया।

इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए। (भाषा)

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