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लोकसभा चुनाव 2019 : दागी प्रत्याशियों को टिकट न देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दलों को रोकने का निर्वाचन आयोग (Election Commission) को निर्देश देने के लिये दायर जनहित याचिका (PIL) पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया।

लोकसभा चुनाव 2019 : दागी प्रत्याशियों को टिकट न देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दलों को रोकने का निर्वाचन आयोग (Election Commission) को निर्देश देने के लिये दायर जनहित याचिका (PIL) पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) की पीठ ने हालांकि जनहित याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को इस संबंध में निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन देने की अनुमति प्रदान कर दी। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।
हालांकि, याचिकाकर्ता चाहे तो निर्वाचन आयोग को अपना प्रतिवेदन दे सकता है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दलों को रोकने के लिये 10 अक्टूबर, 2018 को पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के लिये अधिसूचना जारी करते समय चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 और आदर्श आचार संहिता में संशोधन नहीं किया था।
याचिका में कहा गया है कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि संसद में 24 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
लोक सभा के लिये 2009 के चुनावों में 7810 उम्मीदवारों के रिकार्ड का विश्लेषण करने से पता चला कि इनमें से 1158 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की घोषणा की थी और इनमें से 610 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे।
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