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रेलवे को पटरी पर लाएगा एलआईसी, अटकी योजनाएं फिर आएंगी पटरी पर

परियोजनाओं के विकास के लिए भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा

रेलवे को पटरी पर लाएगा एलआईसी, अटकी योजनाएं फिर आएंगी पटरी पर
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नई दिल्ली. सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बुधवार को विभिन्न वाणिज्यिक महत्व की परियोजनाओं के विकास के लिए भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। सरकार अटकी पड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) की समस्याओं से निपटने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है। यह बात वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा, हमने एनपीए और अटकी पड़ी योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की। जहां तक अटकी पड़ी योजनाओं का सवाल है हम कई उपायों पर विचार कर रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा इसके अलावा हम ऐसे तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिसके जरिए एनपीए की स्थिति में और तेजी से सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का सवाल है कई चुनौतियां और दिक्कतें हैं और सरकार उनपर गौर कर रही है। अटकी पड़ी योजनाएं बैकिंग क्षेत्र के एनपीए में इजाफा कर रही हैं। हाल में पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पिछले कुछ साल में बाजार की विपरीत स्थिति और निवेश में देरी के कारण अटकी पड़ी परियोजनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई और दिसंबर के अंत तक 8.8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनायें अटकी पड़ी थी। एनपीए के ममाले में वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 शीर्ष कर्जदारों का एनपीए 28,152 करोड़ रुपए रहा।
सितंबर 2014 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए सितंबर 2014 में बढ़कर कुल ऋण के मुकाबले 5.33 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2014 में 4.72 प्रतिशत पर था। बिजली क्षेत्र के एनपीए के संबंध में सिन्हा ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि बैंकों के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती के असर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कुछ बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। उन्होंने कहा, हमने यह समझने की कोशिश की कि बैंक इस बारे में किस तरह सोच रहे हैं और बैंकों ने बताया कि उन्होंने क्या किया है। जहां तक खुदरा ऋण का सवाल है तो उन्होंने ब्याज दर में काफी कटौती की है।

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