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इन 9 जजों की बेंच ने लगाई ''राइट टू प्राइवेसी'' पर मुहर, जानिए इस केस से जुड़ी बारिक से बारिक बातें

इन फैसलों में कहा गया था कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। खड़क सिंह प्रकरण में न्यायालय ने 1960 में और एम पी शर्मा प्रकरण में 1950 में फैसला सुनाया था।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुये सार्वजनिक दायरे में आई निजी सूचना के संभावित दुरूपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि मौजूदा प्रौद्योगिकी के दौर में निजता के संरक्षण की अवधारणा ‘एक हारी हुई लडाई' है।

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