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इन 9 जजों की बेंच ने लगाई ''राइट टू प्राइवेसी'' पर मुहर, जानिए इस केस से जुड़ी बारिक से बारिक बातें

संविधान पीठ के समक्ष विचारणीय सवाल था कि क्या निजता के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है।

न्यायालय ने शीर्ष अदालत की छह और आठ सदस्यीय पीठ द्वारा क्रमश खड़क सिंह और एम पी शर्मा प्रकरण में दी गई व्यवस्थाओं के सही होने की विवेचना के लिए नौ सदस्यीय संविधान पीठ गठित करने का निर्णय किया था।

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