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एक महीने की हुई मोदी सरकार: जानिए क्या रहा नरम गरम

सख्त फैसले-

यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के बाद आर्थिक मोर्चे पर देश खस्ताहाल था। कायापलट का लक्ष्य आसान नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार, सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों का शुरूआती आकलन कर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि देश सख्त फैसले के लिए तैयार रहे। सरकार ने सख्त फैसले के लिए कदम उठाने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया। गुजरात कैडर के IAS राजीव टोपानो को पीएम ने निजी सचिव नियुक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय सुपर ऑफिस के तौर पर उभरने लगा। अध्यादेश ला कर ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को प्रमुख सचिव बनाया गया। UPA सरकार के मंत्रियों को निजी सचिवों को नए मंत्रियों से दूर रखा गया। UPA काल के मंत्री समूहों को भंग कर दिया गया। मंत्रालयों को बड़े फैसलों के लिए समय सीमा तय कर दी गई

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