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गोवा-केरल ने शराब बैन पर मांगी छूट

केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री जी सुधाकरन ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय मांगेगी।

गोवा-केरल ने शराब बैन पर मांगी छूट
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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 500 मीटर के भीतर शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ केरल और गोवा सरकार ने आदेश पर छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बनाई है।

इस मुद्दे पर केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री जी सुधाकरन ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय मांगेगी। कहा कि केरल के हालात दूसरे राज्यों से अलग है।

आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री पिनराययी विजयन ने हाइवे पर शराबबंदी को लेकर अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

वहीं इस मुद्दे पर केरल के पर्यटन मंत्री कदकंपल्ली सुरेन्द्रन ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट का तानाशाही फैसला राज्य को बर्बाद कर देगा।

इस बीच, गोवा की मनोहर पर्रिकर सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शराब की दुकानें हाइवे से स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, मुख्यमंत्री पर्रिकर ने कहा कि वह एससी के फैसले के साथ हैं।

गौरतलब है कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राज्यमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानों को 1 अप्रैल से बंद करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उन स्थनों को छूट दी है जहां आबादी कम है।

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