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जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया

देश को पहला लोकपाल मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (Pinaki Chandra Ghose) को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रख्यात कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयनसमिति ने शुक्रवार को उनके नाम की सिफारिश की।

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया
देश को पहला लोकपाल मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (Pinaki Chandra Ghose) को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रख्यात कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयनसमिति ने शुक्रवार को उनके नाम की सिफारिश की।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी चयन समिति का हिस्सा थे। लेकिन वह चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे। इस कमेटी में एक चेयरमैन, एक न्यायिक सदस्य और एक गैर न्यायिक सदस्य होते हैं।
भारत के राष्ट्रपति न्यायमूर्ति ने दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति पी के मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है। दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेन्द्र सिंह, और डॉ आईपी गौतम को सदस्य नियुक्त किया गया।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं पीसी घोष

पीसी घोष सुप्रीम कोर्ट से 2017 में रिटायर हुए थे। वो इस वक्त भी मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। पीसी घोष तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रहीं शशिकला को आय से अधिक मामले में दोषी ठहरा चुके हैं।
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