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जौहरियों को कर अधिकारी परेशान नहीं करेंगे: जेटली

जेटली ने कहा कि सोना व अन्य आभूषण उत्पाद व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली का हिस्सा होंगे।

जौहरियों को कर अधिकारी परेशान नहीं करेंगे: जेटली
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नई दिल्ली. उत्पाद शुल्क लगाए जाने के खिलाफ जौहरियों की हड़ताल के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रविवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़कर मदद करने को तैयार है कि छोटे सराफा कारोबारियों को अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं किया।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि विलासिता के कीमती उत्पादों को कर लगाए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। जेटली ने यहां बातचीत में कहा कि सोना व अन्य आभूषण उत्पाद व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली का हिस्सा होंगे। सोने के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क भी इसमें समाहित हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती कि जरूरी सामान पर कर लगाया जाए जबकि सोने जैसे विलासिता वाली वस्तुओं को छोड़ दिया जाए। जेटली ने कहा, 'किसी भी लग्जरी सामान को कर का अपना हिस्सा देना होगा।'
इसलिए अगर प्रक्रियात्मक संबंधी परेशानी को लेकर उनका कोई सुझाव है तो मैं उसे सरल बनाने के लिए उसे स्वीकारने को तैयार हूं ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो- मैं इसके लिए एक कदम आगे बढ़कर काम करने को तैयार हूं। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि लग्जरी उत्पादों को बिना कर लगाए छोड़ दिया जाए।'
समिति छूट देने के खिलाफ
मंत्री ने कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन की अध्यक्षता वाली जीएसटी समिति सोने को छूट देने के खिलाफ थी और उसका तर्क था, 'अगर आप सोने को बाहर रखते हैं तो अन्य उत्पादों पर कर बढेगा। अन्य उत्पाद सोने की भरपाई नहीं कर सकते।'
छोटे कारोबारियों पर शुल्क नहीं
वित्त मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक प्रतिशत शुल्क केवल 12 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाले जौहरियों पर लगेगा न कि छोटे कारोबारियों पर। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दस्तकार व कारोबारी (जॉब वर्कर) इस शुल्क के दायरे में नहीं आएंगे इसलिए उन्हें पंजीकरण, शुल्क भुगतान, रिटर्न दाखिल करने या खाता रखने की कोई जरूरत नहीं है।
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