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जल्लीकट्टू पर केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग

तमिल सरकार ने केंद्र से अपील की है कि इस साल राज्य में जल्लीकट्टू से संबंधित कानूनी बाधाएं दूर करें।

जल्लीकट्टू पर केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग
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चेन्नई. इस साल तमिलनाडु में बैल को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन के पक्ष में उठती आवाजों के बीच तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से अपील की है कि वह राज्य में अगले स΄ताह इस खेल के आयोजन से जुड़ी कानूनी बाधाएं मिटाने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार करे।
मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि पूरे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन से जुड़ी भावनाओं और समर्थन को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐसा मामला है, जिसपर भारत सरकार को अधिकतम तेजी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए बेहद महत्व रखने वाला त्योहार पोंगल आने में एक स΄ताह से भी कम समय है और जल्लीकट्टू पोंगल के जश्न का एक अभिन्न हिस्सा है। इस मामले की तत्कालिकता को देखते हुए केंद्र को पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू के आयोजन के सामने आने वाली कानूनी बाधाएं हटाने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार करना चाहिए।
बता दें कि नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें न्यायालय के वर्ष 2014 के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। वर्ष 2014 के फैसले में न्यायालय ने राज्य में जल्लीकट्टू आयोजनों में बैलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। द्रमुक समेत कई राजनीतिक दल केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह पोंगल के साथ पड़ने वाले इस खेल को इस साल आयोजित कराने के लिए कदम उठाएं। चेन्नई समेत राज्य के अन्य हिस्सों में पोंगल के साथ इस खेल के आयोजन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं।

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