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कैशलेस का मतलब ''नो कैश'' नहीं: अरुण जेटली

वित्त मंत्री ने कहा कि घाटा होता है तो हम देश चलाने के लिए उधार लेते हैं।

कैशलेस का मतलब नो कैश नहीं: अरुण जेटली
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नई दिल्ली. देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरकार की 'कैशलेस इकॉनमी' वाली मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार कैशलेस इकॉनमी बनाना चाहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैश होगा ही नहीं, बल्कि कैश कम होगा और डिजिटल पेमेंट ज्यादा होगी। कैश वाली अर्थव्यवस्था से जो परेशानियां उत्पन्न हुईं थी, उन समस्याओं को 'कैशलेस व्यवस्था' से ही दूर किया जाएगा।
आधार कार्ड पेमेंट की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विश्व के शीर्ष उद्योगपति बिल गेट्स ने उनसे कहा था कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं और 109 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं, इसलिए भारत में डिजिटल इकॉनमी को बूम करने से कोई नहीं रोक सकता। जेटली ने बताया कि आधार कार्ड पेमेंट एप की व्यवस्था उन लोगों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास पेमेंट कार्ड्स और मोबाइल फोन्स नहीं है। इस व्यवस्था के द्वारा लोग पैसे के लेन-देन के लिए अपने अंगूठे के निशान का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
लकी ड्रॉ स्कीम की तारीफ करते हुए जेटली ने कहा इस स्कीम से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन्स को प्रमोट करने में मदद मिलेगी। एक वक्त था, जब देश में सिर्फ 1% लोग ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 20 सालों के अंदर देश ने इतनी तेजी से प्रगति की कि अब करीब 90% लोगो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। साथ ही बाजार की बेचैनी को शांत करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज एक विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के कल के भाषण के संदर्भ में जेटली ने आज यहां कहा कि मोदी के भाषण की मीडिया में जो व्याख्या की गई, वह सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया के एक हलके ने उस भाषण की गलत व्याख्या की है और उसने यह अर्थ निकालना शुरू किया कि इसमें परोक्ष रूप से प्रतिभूतियों के कारोबार में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित किए जा सकने का संकेत है। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया, इसलिए मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है जैसा कि मीडिया में कहा गया है।
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