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पुरी की वार्षिक यात्रा से पहले SC का निर्देशः हर श्रद्धालु को पूजा की अनुमति दे जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन

पुरी की वार्षिक रथ यात्रा के पहले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह हर श्रद्धालु को पूजा की अनुमति देने पर विचार करे, भले ही वह किसी भी पंथ का हो।

पुरी की वार्षिक यात्रा से पहले SC का निर्देशः हर श्रद्धालु को पूजा की अनुमति दे जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन
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पुरी की वार्षिक रथ यात्रा के पहले एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह हर श्रद्धालु को पूजा की अनुमति देने पर विचार करे, भले ही वह किसी भी पंथ का हो।

कोर्ट ने हालांकि कहा कि श्रद्धालु को अनुमति ड्रेस कोड के संबंध में नियामक उपायों के तहत होगी। कोर्ट के पूर्व के एक आदेश का जिक्र करते हुए जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि हिंदू धर्म किसी अन्य विश्वास को खत्म नहीं करता है। यह सदियों के अनन्त विश्वास और ज्ञान और प्रेरणा को दर्शाता है।
कोर्ट ने कहा कि न केवल राज्य बल्कि केंद्र भी धार्मिक स्थानों के संबंध में आगंतुकों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों, प्रबंधन में कमी, स्वच्छता का रखरखाव, चढ़ावे का उचित उपयोग और संपत्तियों की सुरक्षा के पहलुओं पर गौर कर सकता है।
न्यायिक हस्तक्षेप के लिए रास्ता साफ करते हुए बेंच ने कहा कि पूरे भारत में हर जिला न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के तहत खुद या किसी कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों की जांच कर सकते हैं और संबंधित हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट को जनहित याचिका के तौर पर माना जा सकता है।
जस्टिस गोयल ने अवकाशग्रहण करने से एक दिन पहले केंद्र को निर्देश दिया कि सेवकों की नियुक्ति, श्रद्धालुओं के उत्पीड़न आदि के संबंध में पुरी के जिला न्यायाधीश द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए दो हफ्ते में एक समिति गठित करे। पीठ ने केंद्र की समिति को 31 अगस्त तक अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

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