नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध है बलात्कार!
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि भारत में बाल विवाह एक सामजिक सच्चाई है और विवाह संस्था की रक्षा होनी चाहिए।
मोदी सरकार ने बुधवार को कम उम्र के पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों की स्वीकृति के लिए उनकी उम्र बढ़ाये जाने वाली सुप्रीमकोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि भारत में बाल विवाह एक सामजिक सच्चाई है और विवाह संस्था की रक्षा होनी चाहिए।
इसे भी पढ़ें: 'मुस्लिमों में बेचैनी का अहसास और असुरक्षा की भावना है'
इस मामले पर सुप्रीमकोर्ट 2 हफ्ते बाद विचार करेगा। न्यायलय ने केंद्र सरकार द्वारा भारत में बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए दायर किए गए केस की जानकारी और तथ्यों की मांग की।
कानूनन, भारत में लड़कियों की शादी के लिए वैध उम्र है 18 साल और लड़कों की 21 साल। यदि लड़की की उम्र इस निर्धारित पैमाने से कम हों तो ऐसे संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।
लेकिन भारतीय कानून के अनुसार ऐसी शादियाँ भी अवैध नहीं हैं जिनमें पत्नी की आयु 15 साल हो और पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन गए हों।
इसे भी पढ़ें: राम मंदिर गिराकर बनाई गई थी बाबरी मस्जिद: शिया वक्फ बोर्ड
दरअसल इ एनजीओ इंडिपेंडेंट थॉट ने सुप्रीमकोर्ट से अपील की थी कि विवाह होने के उपरान्त शारीरिक संबंधों के लिए आपसी सहमति की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 से 17 साल तक कर दिया जाए।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
