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लोकसभा में कोयला व बीमा संशोधन विधेयक मंजूर

सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है

लोकसभा में कोयला व बीमा संशोधन विधेयक मंजूर

नई दिल्ली.लोकसभा ने बुधवार को बीमा विधि संशोधन विधेयक 2015 को भी अपनी मंजूरी दे दी। यह विधेयक इस संबंध में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

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सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बीमा क्षेत्र का आकार और प्रभाव भी बढ़ रहा है। लेकिन इसकी तुलना में देश में बीमा के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या काफी कम है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि अधिक से अधिक लोगों को बीमा के दायरे में लाने और इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। इस विधेयक के माध्यम से बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढाकर 49 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिन्हा ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। हम वैश्विक मानकों के अनुरूप इस क्षेत्र को तैयार कर रहे हैं।

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नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

संसद में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी मिल गयी जो इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया था। इसके माध्यम से नागरिकता कानून में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को उदार बनाने के साथ उनके जुडे प्रावधानों को लागू करने से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह अध्यादेश लाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग पीआईओ एवं ओवरसीज सिटीजंस आफ इंडिया ओसीआई कार्ड का नौ जनवरी से पहले विलय करने की प्रतिबद्धता जतायी थी।

कोल ब्लाक नीलामी में अन्य राज्यों को भी मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग

कोल ब्लाकों की नीलामी से मिलने वाले राजस्व में कोयला ब्लाकों वाले राज्यों को मुनाफे का अधिकतर हिस्सा देने की सरकार की योजना में खामी निकालते हुए कांग्रेस ने आज मांग की कि अन्य राज्यों को भी मुनाफे में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। लोकसभा में कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोयला एक राष्ट्रीय संपदा है और संविधान निर्माताओं ने इसे केंदीय सूची में रखा था क्योंकि वे चाहते थे कि सभी राज्य इस सेक्टर के विकास के लिए आगे आएं और नफा नुकसान में हिस्सेदारी करें।

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यूरोपीय संघ ने भारत से आम आयात पर लगी रोक हटाई

सरकार ने बताया कि यूरोपीय संघ द्वारा पिछले वर्ष अपै्रल में भारतीय आमों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारमणा ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ ने सूचित किया है कि आमों के आयात पर 12 फरवरी 2015 से रोक हटा ली गई है। पिछले साल अपै्रल में 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने अल्फांसो आमों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी थी।

18 केंद्रीय विवि ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पेश की

सरकार ने बताया कि विश्वविद्याल अनुदान आयोग यूजीसी ने 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पेश किए जाने की सूचना दी है। लोकसभा में महेश गिरि और अशोक शंकरराव चव्हाण के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मंत्रालय ने छह जनवरी 2015 को दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में कालेजों और सरकारी विश्वविद्यालयों में कौशल विकास के लिए क्रेडिट ढांचा सीएफएसडी और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस के विषय पर चर्चा की।

सांसद निधि से करें गांव का विकास

सरकार ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमपीलैड का उपयोग सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव के विकास के लिए किया जा सकता है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी मंत्री वी के सिंह ने कहा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए सांसद निधि से ऐसे कार्यो के लिए अंशदान दिया जा सकता है जो सांसद निधि के दिशानिर्देशों के अनुरू प हों। मंत्री ने कहा कि दिशानिर्देशों के मुताबिक सांसद निधि सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए है।

किसानों की मदद के लिए केंद्र मुस्तैद

देश के विभिन्न राज्यों में पिछले दिनों बेमौसम बारिश से फसलों को हुई व्यापक क्षति पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा चिंता जताए जाने के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त कोष है और आगे जरूरत होने पर केंद्र उनकी भरपाई करेगा। देश के विभिन्न भागों में बारिश के कारण किसानों को हुयी क्षति पर उच्च सदन में हुयी अल्पकालिक चर्चा का जबाव देते हुए सिंह ने कहा कि वह विभिन्न राज्यों के संपर्क में हैं ।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, संसद ने कोयला खान विधेयक 2015 को दी मंजूरी-

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