सरकार ने बुधवार को स्वीकार किया कि कुछ रोहिंग्या मुस्लिमों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड प्राप्त किए हैं, हालांकि उसने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को अवैध आवास मुहैया कराने वाले लोगों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या लोगों को अवैध आवास मुहैया कराने वाले कुछ लोगों के बारे में केंद्र सरकार को कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।
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हालांकि फर्जी तरीकों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि हासिल करने की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है। देश में मौजूद रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों का प्रवेश गुप्त रूप से और चोरी छिपे होता है। इसलिए ऐसे अवैध प्रवासियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार यह संख्या करीब 40 हजार हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर राज्य सरकारें और अन्य संबंधित प्राधिकरण आवश्यक कार्रवाई करते हैं।