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आरिफ मोहम्मद को राज्यपाल बनाने पर हो रही सरकार की तारीफ, जानें कौन हैं ये

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पांच राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। जिसमें कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय, तमिलिसाई साउंडराजन, भगत सिंह कोश्यारी और आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान की तारीफ ज्यादा हो रही है।

आरिफ मोहम्मद को राज्यपाल बनाने पर हो रही सरकार की तारीफ, जानें कौन हैं ये
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पांच राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। जिसमें कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय, तमिलिसाई साउंडराजन, भगत सिंह कोश्यारी और आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान की तारीफ ज्यादा हो रही है।

इस वजह से हुई आरिफ मोहम्मद की एंट्री

आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया है। जिसके बाद सरकार के इस फैसले की खुलकर तारीफ हो रही है। इसकी वजह है मुस्लिम समाज के प्रति उनका काम और तीन तलाक जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार पर नरम रुख अपनाते हुए आना।


कांग्रेस से की राजनीतिक की शुरुआत

आरिफ मोहम्मद राजीव गांधी की सरकार में ऊर्जा से लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वहीं संसद में शाह बानों मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1986 में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। खान ने कांग्रेस पार्टी से ही अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। साल 1980 में कानपुर और 1984 में बहराइच से लोकसभा जीता और सांसद बने। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल के पारित होने पर मतभेद के कारण ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

कांग्रेस, जनता दल, बीएसपी और भाजपा के सदस्य रहे

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जनता दल और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। 1989 में फिर से जनता दल के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2004 में वो भाजपा में शामिल हो गए लेकिन तीन साल बाद पार्टी को अलविदा कह दिया।

पीएम मोदी भी कर चुके हैं टिप्पणी

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में पूर्व कांग्रेस नेता के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि यह उनकी पार्टी का कर्तव्य नहीं था कि वे मुस्लिमों के उत्थान और अगर वो गटर में रहना चाहते हो रहने दें। उन्होंने पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने यह टिप्पणी की थी।

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