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जानें क्या है सरकार का 'विवाद से विश्वास' बिल, लोगों को मिलेगा ये फायदा

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने 2020-21 बजट भाषण के दौरान इस बिल की घोषणा की थी। इसके तहत 48,300 प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे की बात कही गई थी।

जानें क्या है सरकार कानिर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 'विवाद से विश्वास' बिल पेश करने वाली हैं। इस बिल के तहत विवादित टैक्स और इससे जुड़े मामलों का समाधान किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने 2020-21 बजट भाषण के दौरान इस बिल की घोषणा की थी। इसके तहत 48,300 प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे की बात कही गई थी। इस बिल के जरिए आगामी 31 मार्च तक किसी भी टैक्स विवाद को सुलझाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, हालांकि 31 मार्च के बाद 10 फीसदी पेनल्टी लगाए जाने की संभावना है।

30 जून तक 30 फीसदी ही भुगतान करना होगा

मौजूदा समय में कुल 4.83 लाख टैक्स मामले में लंबित हैं। वहीं जो मामले विवाद ब्याज या जुर्माना राशि से ही जुड़े हैं। उनके करदाताओं को 31 मार्च तक विवादित राशि का 25 फीसदी और उसके बाद 30 जून तक 30 फीसदी ही भुगतान करना होगा।

बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम की एक परिचर्चा में 'विवाद से विश्वास' बिल को लेकर कहा कि 'मेरा मानना है कि यह एक उचित बिल है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह लंबित मामलों के बारे में विचार करें और आगे आकर इस योजना का लाभ उठाएं।

कम दर पर इनकम टैक्स की गणना करना

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मकसद इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। नई व्यवस्था के तहत करदाता को विभिन्न मदों में मिलने वाली छूट समाप्त करके कम दर पर इनकम टैक्स की गणना करना है।

हमें सावधानी से इस व्यवस्था से दूर होने की कोशिश करनी हैं ताकि टैक्स के ढांचे को आसान बनाया जा सके। इसे जितना सीधा हो सके उतना स्पष्ट बनाया जाए ताकि करदाता को इसे अपनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।

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